With nearly 2 billion voters expected to head to the polls, 2024 has been dubbed a ‘super election year’. In fact, over the next 12 months, more than 70 countries will head to a presidential, legislative, or subnational election. Among them are seven out of ten of the world’s most populous countries, including India, the United States, Indonesia, Pakistan, Russia, and Mexico. Similarly, in South Asia, five out of its eight countries have held/are also planning to hold elections in 2024.
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This case study of Timor-Leste (part of the Protecting Elections project) highlights how the institutional capacity of an electoral management body (EMB) to handle risks, challenges and crises can flow from the availability of skilled and experienced staff—rather than just from formal risk management processes.
This Policy Brief argues that the citizen-led assessment approach should be used to implement, monitor and establish country owned accountability mechanisms for the post-2015 development agenda.
International IDEA’s State of Democracy, State of Local Democracy and Democratic Accountability assessment frameworks (developed as global public goods) offer a basis for designing such a framework.